ऐतिहासिक कार्यवाही भाऊराव सह १३ कारखान्यांचा समावेश
वसमत
शहर प्रतिनिधी
२०१४-१५ मध्ये उशीरा दिलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज मिळावे यासाठी शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील निर्णयानुसार नांदेड विभागातील प्रतिवादी वीस पैकी तेरा कारखान्याकडे विलंब व्याज २० कोटी रूपये प्रशासनाने निश्चित केले. पैसे न दिल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याची कार्यवाही नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्तावित केली . यामुळे कारखानदारांची चांगलेच धाबे दणाणले आहे.अशाप्रकारे व्याज आकारणी करून आरआरसीची कारवाई प्रस्तावित करण्याची ही देशाच्या साखर उद्योगातील पहिलीच घटना असल्याने शेतकर्यांना खरोखरच व्याजाची रक्कम मिळते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गाळप हंगाम २०१४-१५ साली नांदेड विभागातील सर्व बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांना टप्प्याटप्प्याने मनमानी पध्दतीने पैसे दिले त्याविरोधात त्यामुळे उशीरा दिलेल्या एफआरपीचे व्याजही शेतकर्यांना मिळावे यासाठी शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात जनहितयाचिका दाखल करून उशीरा दिलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज द्यावे अशी मागणी केली होती हायकोर्टाच्या आदेशावरून याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले व कारखानदार यांची सुनावणी घेऊन विलंब व्याज द्यावे लागेल असा आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व कारखान्यांना दिला. व व्याज आकारणी करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती परंतु एकाही कारखान्याने विशेष लेखापरीक्षकांना व्याज आकारणी संदर्भात माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे प्रशासनाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे नांदेड प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने संबंधित साखर कारखान्यांकडे त्यावर्षी विलंब व्याजापोटी होणार्या रकमेची कारखानानिहाय रक्कम निश्चित केली. नांदेड विभागात पाच जिल्हे होते पैकी उस्मानाबाद जिल्हा हा नव्याने झालेल्या सोलापूर विभागात गेल्याने एकूण प्रतिवादी वीस साखर कारखान्यांपैकी सात साखर कारखाने हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आहेत त्यांची व्याज आकारणी सहसंचालक सोलापूर हे करतील . नांदेड परभणी हिंगोली लातूर जिल्ह्यातील तेरा साखर कारखान्याकडे वीस कोटी रुपये विलंब व्याज निश्चित करण्यात आले आहे. पालकमंत्री नामदार अशोकराव चव्हाण यांच्या अधिपत्याखाली चालणार्या भाऊराव कारखान्यांकडे ४ कोटी ६० लाख ८४ हजार रुपये व्याज निश्चत झाले आहे. त्यामुळे कारखानदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. सदरील पैसे शेतकर्यांना न देण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी हायकोर्टात व मंत्रालयात धाव घेतली परंतु अद्याप त्यांना कसल्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
शेतकर्यांना पैसे मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार-इंगोले सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या लोकवर्गणीतून सुरू झालेली ही लढाई निर्णायक टप्प्यावर असून शेतकर्यांना त्यांच्या घामाचे पैसे मिळवून देईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार आहे .
मनमानी पध्दतीने शेतकर्यांना पैसे देऊ पाहणार्या कारखानदारांना न्यायालयाने दिलेली ही चपराक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर कारखानदार भविष्यात कारखाने शेतकर्यांना वेळेवर पैसे देतील. अशी प्रतिक्रीया याचिकाकर्ते,ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य तथा शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिली आहे.