संजयराव तायडेपाटील संस्थापक अध्यक्ष मेस्टा.
हिंगोली प्रतिनिधी
मागील दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील एकाही अनुदानित अथवा सरकारी शाळेत आॅनलाईन शिक्षण सुरू नाही, आता पर्यंत शिकवलेले पुर्ण वाया गेले, मागील शिकवलेले ते विसरले त्यामुळे हे विद्यार्थी पुर्णपणे ब्लँक झाले.
याला जबाबदार कोण, महाराष्ट्रातील शिक्षण मंत्री चमकोगीरी करण्यात मग्न राहीले, शिक्षण विभागाने कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली नाहीत. शहरातील बोटावर मोजण्याइतक्या इंग्रजी शाळा सोडल्या तर आजही सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत आॅनलाईन शिक्षण कोठेच सुरु नाही, ग्रामीण भागातील चित्र तर फारच दुर्दैवी आहे आॅनलाईन तर सोडाच परंतु आॅनलाईन शाळा सुरू करण्याची घोषणा करुन देखील या शाळा सुरू असलेल्या दिसत नाही, यांच्यावर शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे, विभागातील अधिकारी यांचे कंट्रोल नाही, ते मंत्री महोदयाच्या आदेश पाळतांना दिसत नाही. 25 टक्के फि माफी करुन देखील उर्वरित 75 टक्के फी भरण्यासाठी अजूनही पालक तयार नाहीत, ते संभ्रमात पडले आहेत कि, ही राहीलेली फि सरकार देणार आहे की, आपण द्यायची, फि ची सक्ती करू नये अशी घोषणा करुन शिक्षणमंत्री मोकळे झाले, परंतु आता पालकांनी हात वर केले, यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण मंत्री पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे पालक व शाळांमध्ये संघर्ष सुरू आहे काही ठीकाणी हा संघर्ष विकोपाला जाऊन, अनेक पालक संघटना शाळा प्रशासना विरोधात कोर्टात गेल्या आहेत, या शिक्षण खात्याने नुसती बघ्याची भूमिका घेतली आहे, परिणामी शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसानीस सामोरे जाण्याची पाळी आली आहे, सर्व शिक्षण क्षेत्रात अराजकतेच चित्र उभे राहिले आहे, याला जबाबदार कोण?
सरकार शाळांचा व विद्यार्थ्यांचा किती अंत पहाणार , याला काही मर्यादा आहेत की, नाही ? आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांचा आरटीई परतावा गेल्या चार वर्षांपासून सरकारने दिला नाही, त्यातच आरटीई परतावा रुपये 17670/- वरुन या वर्षापासून रूपये 8000/- करण्यात आला, इंग्रजी शाळा शिक्षकांनी कसे जगावे? भरीस भर म्हणून दर्जा वाढ व मंडळ मान्यता चे चलणात इतर अनुदानित शाळांच्या तुलनेत प्रचंड प्रमाणात वाढ केली गेली. हा दुजाभाव करुन इंग्रजी शाळांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम शिक्षण खात्याने केले.
शाळा कशा जगायच्या? शाळा जर जगल्या नाहीत तर त्या निरागस विद्यार्थ्यांचे काय होणार ? शिक्षण विभाग त्यांची जबाबदारी पेलावण्यास समर्थ आहे का? अगोदरच शिक्षण विभागाच्या अनुदानित व सरकारी शाळांवर प्रचंड खर्च करून देखिल सरकारी शाळांचा दर्जा सरकार टिकवु शकले नाही,
जर शिक्षण मंत्री या साठी हतबल असेल तर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा !,
या साठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन च्या वतीनी संपूर्ण राज्यात शिक्षणमंत्री हटाव अभियान हाती घेण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्हा तालुका पातळीवर असोसिएशन च्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा डॉ नामदेव दळवी यांनी कळविले आहे
