मा. ना वर्षा गायकवाड शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना मेस्टा चे निवेदन
वसमत
प्रतिनिधी,
महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासुन इंग्रजी शाळा या आर्थीक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतली पाहिजे. मागील महिण्यातच आमच्या संघटनेने ज्या पालकांचा कोवीड काळात रोजगार बुडाला नोकर्या गेल्या उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणुन व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतुने आम्ही या पुर्वीच 25% फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट 15% फी माफीचा निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चा कडाडून विरोध आहे, कारण की या निर्णयामुळे ज्या पालकांचे रोजगार शाबुत आहेत ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहे कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फी माफी का द्यायची ? शेवटी अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षण मंञी आपण विचार करावा. सर्व पालकांनी उर्वरित 85% फीस ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआर मध्ये करावा त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही असे शासनाने स्पष्ट करावे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 3 मे 2021 रोजी आला असून त्या आदेशानुसार फी कपातीचा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 करिता होती, परंतु या वर्षी 2021-22 करिता कोणताही फी माफी चा उल्लेख त्याच्यात नाही. याकारणात्सव शिक्षणमंञ्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळा संस्थाचालक कदापीही मान्य करणार नाही. आशा स्वरूपाचे निवेदन महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थापक संघटना (मेस्टा ) या संघटनेने शालेय शिक्षण मंत्री प्रा वर्षाताई गायकवाड यांना निवेदन दिले निवेदनावर
प्रा डॉ नामदेव दळवी प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टीस असोसिएशन महाराष्ट्र , डॉ संतोष कल्याणकर मराठवाडा अध्यक्ष , तसेच मराठवाडा उपाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे , डॉ सुजित लहानकर , महेंद्र मोताफले परभणी जिल्ह्याध्यक्ष , प्रा डॉ गजानन लोमटे , अर्धापुर , नांदेड जिल्हा अध्यक्ष प्रा शिवाजी उमाटे ,हिंगोली जिल्हाध्यक्ष डॉ , बोंडे , समनव्ययक प्रा भारत होकर्णे , डॉ गोरे नांदेड , गजानन कदम , डॉ गजानन लोमटे , ज्ञानेश्वर कदम ,यांच्या सह्या आहेत .
