इंग्रजी शाळांना बदनाम करु नका, जे वाढीव फीस घेतात त्यांची नावे शिक्षण खात्याने जाहीर करावी – मेस्टा

पालकांकडून फीस घ्यायची नसेल तर त्याचा परतावा शासनाने द्यावा – संजयराव तायडे

हिंगोली,
प्रतिनिधी

आज जवळपास सर्वच खाजगी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत आहेत. सध्या फॅशन झाल्याप्रमाणे खाजगी शाळाबद्दल जास्त बोलले जात आहे. फी वसुलीबद्दल जो तो आपापल्या परिने वेगवेगळे मुद्दे मांडत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांचे आवाहन आहे की, जे कोणी फी बळजबरीने वसूल करत असेल त्यांची नावे आपण जाहीर करावी. कुठल्यातरी शाळेच्या रागापोटी सर्वच खाजगी शाळाना बदनाम करु नये, असे मत मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लीश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन) संघटनेचे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना दिलेल्या एका निवेदनाव्दारे मांडलेे आहे. 
 लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच संस्था आणी कंपन्या यांच्यावर कठीण वेळ आलेली आहे. शासनाने उद्योजक आणि कंपन्यांना या परिस्थितीतून काढण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या शाळांना कुठलीही मदत शासनाने जाहिर केलेली नाही. शासनाचे कुठलेही अनुदान न घेता चालणार्‍या या संस्था अतिशय अडचणीत आहेत. अशावेळी एक तर शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी मेस्टा संघटनेने केली आहे. संस्थाचालकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षकांच्या वेतनासह शाळा कर्मचारी यांचे वेतन यामुळे शाळा व्यवस्थापन कसे करावे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. काही संस्थांचालकांनी बँकेचे कर्ज घेऊन संस्था उभारल्या आहेत. त्यांचे हप्ते फेडण्याची अडचण सहन करावी लागत आहे.
 सरकारी शाळा व खाजगी शाळा यात मुलभुत बदल आहेत. या सरकारी शाळांचे मुल्यमापन व्हायला पाहिजे. त्याबद्दल शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी कोणीच काही ब्र शब्द देखील काढायला तयार नाहित. सरकारी शाळांमध्ये दरवर्षी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे 94 ते 98 हजार रुपये खर्च होतो. त्याबद्दल सन्माननीय शिक्षणमंत्री काहीच बोलताना दिसत नाही व उटसूट इंग्रजी शाळांना टारगेट करतात. जसे काही इंग्रजी शाळा संस्थाचालक गुन्हेगार आहेत. याउलट इंग्रजी शाळा दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत असताना त्यांच्याबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी देखील शाळांना खर्चच लागतो, तो कोणी करायचा. शासनाला वाटते शाळांनी कोणतीच फी घेऊ नये. त्यासाठी लागणारा खर्चाची जबाबदारी शासन का झटकत आहे.? लॉकडाऊन पुर्वी मागील वर्षाचीच 30 ते 40 टक्के फी पालकांकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे गाड्यांचे हप्ते, इमारत भाडे, थकलेले लाईट बिल, ड्राईवर, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून थकलेले पगार कसे द्यायचे? या सर्व परिस्थीतीचा शासनाने व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी करावा. पालकांना प्रांजलपणे मदत करायला आम्ही तयार आहोत. परंतू शासनाचे काही कर्तव्य आहे की नाही? ‘आयजीच्या जिवावर बाईजी उदार’ ही भुमिका सोडुन यावर्षीचा संपुर्ण इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. epta प्रमाणे आकारण्यात आलेली इंग्रजी शाळांची फी शासनाने भरावी नसता महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटना शासनाच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने राज्यभर आंदोलने हाती घेईल यात सिबीएसई, राज्य मंडळ स्वयंअर्थसहाय्यित कायम विनाअनुदानीत या सर्व शाळा व त्यांचे शिक्षक सहभागी होतील याची शासनाने नोंद घ्यावी असे मत संजयराव तायडे यांनी मांडले आहे.लवकरच हिंगोली जिल्हा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा संस्थाचालक यांची मिटिंग संपन्न होणार असे जिल्हा सचिव प्रा नामदेव दळवी यांनी कळविले आहे